केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीन तलाक पर संसद में नया बिल लाएगी मोदी सरकार

नई दिल्‍ली। 

केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के रोडमैप को सामने रखते हुए लघु एवं दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा की। इसमें तीन तलाक विधेयक को फिर से संसद सत्र में पेश किए जाने पर मुहर लगी।  मुस्लिम महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करने जा रही है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 3 जुलाई 2019 से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। उधर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

दरअसल, कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है। इसके तहत जहां जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद इंटरनैशनल बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को सीधी भर्ती, प्रमोशन और अलग-अलग प्रफेशन कोर्सों में ऐडमिशन में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सेंट्रल ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल’ 2019 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत टीचर्स काडर में सीधी भर्ती के द्वारा मौजूदा 7,000 खाली पदों को भरा जाएगा।

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इस बैठक में पांच जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर की गई। इसके अलावा कैबिनेट कुछ विधेयकों पर भी मुहर लगाया जो पिछली सरकार में पास नहीं हो पाए थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित मंत्रालयों को जिम्मेदारी संभाल ली है लेकिन राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है।

उल्‍लेखनीय है कि चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह पर लोगों ने शिकायत की थी कि उनको प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा भी किया था कि इससे कोई वंचित नहीं रहेगा। ऐसे में योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के बारे में भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सरकार के एजेंडे पर 10 अध्यादेशों की जगह लेने वाले कानूनों सहित कई अहम विधेयक भी हैं, जिन पर मंथन हो सकता है।

गौरतलब है कि उक्‍त बैठक पीएम मोदी की केंद्र के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन हुई। 16वीं लोकसभा में तीन तलाक विधेयक लोकसभा से मंजूर हो गया था लेकिन राज्यसभा में पर्याप्‍त संख्याबल नहीं होने के कारण यह पास नहीं हो सका था। माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। नए संसद सत्र में इसे फिर से पास कराने की घोषणा की गई है। कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को लेकर भी चर्चा की गई।

इससे पहले कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि 17 जून से संसद का नया सत्र शुरू होगा, जिसमें बजट भी पेश होगा। इस बैठक में सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया था। यही नहीं सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी थी। इस छात्रवृत्ति योजना में नक्सली और आतंकी हमले में शहीद होने वाले राज्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बच्चों को भी शामिल किया गया था।