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पीएफसी ने एनबीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश में ₹ 22,000 करोड़ की 225 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाओं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए फंडिंग का उद्देश्य

नई दिल्ली : देश की प्रमुख एनबीएफसी और सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने आज सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एनबीपीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मध्य प्रदेश राज्य में ₹ 22,000 करोड़ की 225 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने से संबंधित है।

मध्यप्रदेश में 225 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बिजली घटकों को उपलब्ध कराने के लिए जरूरी फंड एनबीपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पीएफसी के सीएमडी श्री राजीव शर्मा और एनबीपीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आई. सी. पी. केशरी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया है और उनके निष्पादन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। परियोजनाओं के निष्पादन के साथ राशि का वितरण किया जाएगा।

एमओयू एनबीपीसीएल के साथ पीएफसी को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने में मदद करेगा और साथ ही राज्य सरकार की 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागू करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। इन प्रयासों में कुल 225 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं को स्थापित करना और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बिजली घटकों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करना शामिल है।

एमओयू के तहत वित्तपोषित की जाने वाली कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं- बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी, चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर रायसेन होशंगाबाद, सक्करपेंच लिंक नरसिंहपुर छिंदवाड़ा, दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होशंगाबाद, आदि। पीएफसी पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों के आधार पर एनबीपीसीएल को वित्तीय सहायता पर विचार करेगा।

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