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मोदी सरकार ने वादा निभाया, अंतरिम बजट में टैक्स पर मिली छूट रहेगी जारी

वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अंतरिम बजट में दीं गईं टैक्स छूट और अन्य सहायताओं को चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्ण बजट में भी जारी रखने का ऐलान किया है. बता दें कि पूर्ण बजट लोकसभा में 5 जुलाई को पेश किया जाना है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. अब चूंकि नई सरकार का गठन हो चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को बजट पेश करेंगी.

अंतरिम बजट में दीं गईं छूट में नहीं होगा कोई बदलाव नहीं 
मंत्रालय ने एक परिपत्र में यह भी कहा कि वह सिर्फ उन आवश्यक मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन करेगा, जिनके लिए अंतरिम बजट में आवंटन नहीं किया गया था. मंत्रालय ने कहा, अंतरिम बजट 2019-20 में किए गए आवंटनों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

ये है नई बजट टीम
सीतारमण की बजट टीम में वित्त (राज्य) मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम शामिल हैं. आधिकारिक टीम की अगुवाई वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, खर्च सचिव गिरीश चंद्र मुर्मु, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार करेंगे.

वित्त मंत्री की चुनौतियां
सीतारमण को अपने बजट में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समक्ष तरलता के संकट जैसी वित्तीय चुनौतियों, रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात में सुधार, कृषि संकट तथा राजकोषीय दबाव को नियंत्रित रखते हुए सार्वजनिक खर्च बढ़ाने जैसी चुनौतियां होंगी. नव गठित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक समीक्षा बजट से एक दिन पहले चार जुलाई को जारी होगी.

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