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मायावती की सरकार में हुआ था स्मारक घोटाला, अब ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

नई दिल्ली: 

बसपा की मायावती सरकार के दौरान हुए स्मारक निर्माण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है. बसपा मुखिया मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनीं थीं. 2012 में सपा के सत्ता में आने तक उनकी सरकार ने पांच साल पूरे किए थे. बसपा सरकार में  लखनऊ और नोएडा में बहुत से स्मारकों का निर्माण किया गया था. बहुत से स्मारकों का रेनोवेशन भी करवाया गया था. 2013 में लोकायुक्त ने जांच करके एक रिपोर्ट दी थी. लोकायुक्त ने रिपोर्ट में कहा था कि 14 अरब से ज्यादा का घोटाला है. कमीशन और घूसखोरी में 14105063200 रुपये की रकम खर्च होने की बात सामने आई. ईडी इस केस में मनीलांड्रिंग के पहलओं की जांच कर रहा है. ईडी अफसर निर्माण से जुड़ी फर्मों और निर्माण निगम इंजीनियरों समेत कईयों के ठिकाने खंगाल रहे हैं.

वर्ष 2007 से लेकर 2012 के बीच लखनऊ और नोएडा में पार्क और स्मारकों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी ने करवाया था.लोकायुक्त जांच में करीब 1,410 करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई थी. सूत्रों के मुताबिक स्मारकों में लगे गुलाबी पत्थरों की सप्लाई मीरजापुर से हुई थी, जबकि कागजों पर राजस्थान से दिखाई गई. इस मामले में विजिलेंस ने एक जनवरी वर्ष 2014 को गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और 409 के तहत केस दर्ज किया गया था. इस घोटाले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 19  के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

स्मारक घोटाले में मायावती सरकार खा गई 1400 करोड़ रुपये : लोकायुक्त

लोकायुक्त ने इसमें तत्कालीन दो पूर्व मंत्री, दो विधायक, दो पूर्व विधायक, पांच माइनिंग अफसर, 62 इंजीनियर, 60 मार्बल सप्लायर, 73 अकाउंटेंट समेत 199 लोगों की भूमिका उजागर की.लोकायुक्त ने कहा था कि मायावती की सरकार में उस वक्त के मंत्री नसीमुद्दीन और बाबू कुशवाहा से 30-30 फीसदी और सीपी सिंह से 15 फीसदी धनराशि वसूली जाए.

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