– भारत में एपीएसईज़ेड के पोर्ट्स में शामिल होने वाला 12वां पोर्ट, महाराष्ट्र में कंपनी ने अपनी मौजूदगी दर्ज की
अहमदाबाद : अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ने 15 फरवरी, 2021 को 705करोड़ रुपये में दिघी पोर्ट लिमिटेड (डीपीएल) की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। कंपनी ने इस शुरुआत के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को 6 मार्च, 2020 को सूचित कर दिया था।
भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर एपीएसईज़ेडके आर्थिक गेटवे की श्रृंखला में शामिल होने वाला 12वां पोर्ट डीपीएल, महाराष्ट्र में कंपनी की मौजूदगी दर्ज करेगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। यह महाराष्ट्र में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में एपीएसईज़ेड कोसक्षम करेगा जिसमें मुंबई और पुणे क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र और विकास शामिल है।
एपीएसईज़ेड ने 10,000करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है ताकि पोर्ट को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ मल्टी-कार्गो पोर्ट में विकसित करने और कार्गो के बाधारहित और कुशल आवागमन के लिए रेल और सड़क निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में निवेश किया जा सके। कंपनी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगी और दुरुस्त करेगी तथा खाली कंटेनर और लिक्विड कार्गो के लिए सुविधाओं के विकास में निवेश करेगी।
डीपीएल जेएनपीटी के वैकल्पिक गेटवे के रूप में विकसित होगा और पोर्ट की भूमि पर पोर्ट आधारित उद्योगों के विकास को आमंत्रित करेगा और उनका समर्थन करेगा। डीपीएल के विकास से महाराष्ट्र मेंविभिन्न उद्योगों जैसे उपभोक्ता उपकरण, धातु, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, और रसायन व्यवसाय निवेश को बढ़ावा मिलेगा और महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास और प्रगति के लिए भारी उत्साह प्रदान करेगा। ये निवेश रोजगार सृजन और पोर्ट के दूर-दराज के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगे।
संकल्प योजना की शर्तों और आवश्यकताओं के अनुसार, रियायत अधिकार हस्तांतरण को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (‘एमएमबी’) ने भी मंजूरी दे दी है और एपीएसईज़ेड ने वित्तीय लेनदारों, एमएमबी, और अन्य स्वीकृत लागतों और दावों के बकाये का निपटारा कर दिया है।
एपीएसईज़ेड के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर श्री करण अदाणी ने कहा कि “डीपीएल के सफल अधिग्रहण से, भारत के दूर-दराज के संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में सेवा कवरेज को बढ़ाने के लिए अदाणी पोर्ट के लक्ष्य में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। हमारे विकास केंद्रित, अनुभव और अधिग्रहण संबंधी विशेषज्ञता के साथ, हम अपने सभी हितधारकों के लिए डीपीएल को ‘वैल्यू एक्रेटिव’ बनाने के प्रति आश्वस्त हैं। हमारे निवेश और क्षमता वृद्धि योजना को महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के साथ जोड़ा जाएगा तकि पोर्ट्स, संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके तथा राज्य केऔद्योगिक और सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रगति हो सके।