Dainik Aam Sabha
नई दिल्ली।
दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा किस तरह दी जा सकती है? इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मंथन शुरू दिया है। डीएमआरसी के अधिकारी मौजूदा प्रावधान व मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश व निकास की उपलब्ध व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विकल्प तलाशने लगे हैं। डीएमआरसी के सूत्रों के मुताबिक इस योजना को लागू कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से कई अड़चने सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन गेट (एएफसी) के माध्यम से स्टेशन पर प्रवेश व निकास से संबंधित है। मेट्रो में टोकन या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश मिलता है। मौजूदा समय में एएफसी गेट का साफ्टवेयर सब्सिडी के अनुकूल अपडेट नहीं है, इसलिए मौजूदा एएफसी गेट के माध्यम से नि:शुल्क यात्रा के लिए महिला यात्रियों को प्रवेश देना आसान नहीं होगा।
मेट्रो स्टेशन पर मैनुअल तरीके से साधारण गेट (दरवाजे) से यात्रियों को प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है। यदि पास के जरिये महिला यात्रियों को प्रवेश देने की सुविधा शुरू भी हुई तो इसे लंबे समय तक बरकरार रखना संभव नहीं होगा। ऐसे में एएफसी गेट के सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा या अलग नए एएफसी गेट लगाने पड़ सकते हैं।मेट्रो में केंद्र व दिल्ली सरकार की 50-50 फीसद हिस्सेदारी है।
डीएमआरसी में अधिकारी इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि मेट्रो में किराये से संबंधित फैसला किराया निर्धारण कमेटी करती है। यह कमेटी केंद्र सरकार गठित करती है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर मेट्रो बोर्ड किराये पर फैसला करता है, हालांकि दिल्ली सरकार ने सब्सिडी के रूप में महिलाओं का किराया भुगतान करने की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस फैसले के सामने किराया निर्धारण कमेटी की बाध्यता आड़े नहीं आएगी।
वहीं, डीएमआरसी मेट्रो में किसी भी तरह के पास की सुविधा को लागू करने के खिलाफ रहा है, लेकिन मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद डीएमआरसी के अधिकारी कह चुके हैं कि सरकार चाहे तो कुछ खास वर्गो को किराये पर सब्सिडी दे सकती है। एक तकनीकी अड़चन यह भी है कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी में नहीं चलती, बल्कि एनसीआर के शहरों में भी डीएमआरसी मेट्रो का परिचालन कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीआर के स्टेशनों से मेट्रो में सफर करके दिल्ली पहुंचने वाली महिलाओं को किराया भुगतान करना होगा? बहरहाल, डीएमआरसी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को कुछ ही दिनों में अपना जवाब भेजेगा।
बुजुर्गों व छात्रों को किराये में छूट देने की बात कह चुका केंद्र
किराया बढ़ोतरी पर विवाद के बाद केंद्र सरकार भी बुजुर्गों व छात्रों को किराये में छूट देने की बात कह चुकी है। इसके लिए डीएमआरसी को नीति तैयार करने के लिए भी कहा गया था। किराया निर्धारण कमेटी का अगली बार गठन होने पर इस पर भी विचार किया जा सकता है।
सिस्टम में बदलाव की पहले से चल रही तैयारी
कुछ माह पहले डीएमआरसी ने बायोमेट्रिक आधारित एएफसी गेट लगाने की पहल की है। इस तरह के गेट लगाने के लिए निजी एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है। इससे आने वाले दिनों में किसी खास वर्ग को किराये में राहत देने की योजना लागू करने में मदद मिलेगी, लेकिन बायोमेट्रिक एएफसी गेट लगने में अभी लंबा वक्त लगेगा।
