नैनीताल।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार के तहत 162 सेवाओं को और जोडक़र 312 सेवा करते हुए समयसीमा निर्धारित की है। राज्य में बिना सिफारिश के काम की परंपरा विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि कैबिनेट ने राज्य में कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब यह सुनिश्चित होगा कि समस्या का समाधान तभी माना जाएगा जब उसे उठाने वाला संतुष्ट होगा।
हर माह मुख्यमंत्री स्तर से भी एक बार समस्याओं के समाधान की मॉनिटरिंग होगी। मुख्यमंत्री नैनीताल क्लब के शैले हॉल में जनसमस्या सुनने के बाद उपस्थित लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले पांच दिनों में शेष 8790 घरों को बिजली मुहैया की जाएगी। पौड़ी व उधमसिंह नगर में काम पूरा हो चुका है।
आज इसकी विधिवत घोषणा होगी जबकि 28 नवंबर को नैनीताल के पूरी तरह विद्युतीकृत होने की घोषणा होगी। अगले तीन माह में हर वंचित तोक तक बिजली पहुंचाई जाएगी। सीएम ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सक की दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं दी जाएंगी। एयर एम्बुलेंस सेवा भी जल्द शुरू होगी। हल्द्वानी का महिला अस्पताल का काम जल्द पूरा होगा। उन्होंने कहा कि 37 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव में से 30 हजार करोड़ एमओयू द्वारा भेज दी है।
चार हजार करोड़ के उद्योग विस्तार के प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि लीसा से बिजली व अन्य वस्तुओं को तैयार किया जाएगा, चीड़ अब अभिशाप नहीं वरदान होगा। चीड़ से 950 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की सडक़ों को समीक्षा के सवाल के जवाब में कहा कि तत्कालीन सरकार ने बिना बजट व होमवर्क के घोषणा की थी। वह अपना हस्र हरीश रावत जैसा होना नहीं देखना चाहते।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद इस अवसर पर प्रभारी मंत्री मदन कौशिक, विधायक बंशीधर भगत, नबीन दुमका, संजीव आर्य, दिवान बिष्ट, प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट, मेयर जोगेंदर रौतेला, भवाली पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मनोज साह, अनिल डब्बू, तरुण बंसल, नितिन कार्की, मनोज जोशी शांति मेहरा समेत अन्य थे। मुख्यमंत्री अब जिलास्तरीय पदाधिकारियों को बैठक लेंगे।