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CM की गद्दी संभालते ही कमलनाथ घिरे विवादों में, सहयोगी अखिलेश यादव ने कही यह बात

नई दिल्ली : 

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही कमलनाथ अपने एक बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं. कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में बेरोजगारी के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद भाजपा, सपा और बिहार में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने उनपर निशाना साधा है. भाजपा ने कमलनाथ के इस बयान के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की है. भाजपा ने मंगलवार को कहा कि यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दर्शाता है. बिहार और उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोग देश की समृद्धि में योगदान देते हैं. भाजपा नेता और संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि ऐसा लगता है कि कमलनाथ को नियमों की जानकारी नहीं है, जिसमें स्थानीय आबादी को नौकरी में वरीयता की बात है. वे केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं. ऐसे में नियमों की जानकारी होनी चाहिए.

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दूसरी तरफ, भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ  (Kamal Nath)  का जन्म तो कानपुर में हुआ है और पश्चिम बंगाल में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई. उनका कारोबार पूरे देश में फैला है. ऐसे में उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तरप्रदेश के लोगों का उद्योग चलाने समेत अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र रहा है.. वह कहती कुछ है, करती कुछ और है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कमलनाथ के बयान की निंदा करते हुए कहा, ‘यह गलत है. अक्सर महाराष्ट्र में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि उत्तर भारतीय यहां क्यों हैं? वे यहां बिजनेस क्यों कर रहे हैं?.अब मध्यप्रदेश से भी ऐसा ही सुनने को मिल रहा है’. वहीं, बिहार से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि बिहार, उत्तरप्रदेश के लोगों का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. यहां के लोग विभिन्न राज्यों एवं देश के स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर योगदान दे रहे हैं. यहां के मेहनतकश लोगों के योगदान की सभी को सराहना करनी चाहिए. बिहार और उत्तरप्रदेश देश से अलग नहीं हैं.

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आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता भाई विरेंद्र ने कहा, ‘ऐसे बयान से बचना चाहिए. देश का प्रत्येक नागरिक कहीं भी रहने और काम करने को स्वतंत्र है’. गौरतलब है कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को कहा था कि मध्यप्रदेश में ऐसे उद्योगों को छूट दी जायेगी जिनमें 70 प्रतिशत नौकरी मध्यप्रदेश के लोगों को दी जायेगी. उन्होंने कहा था कि बिहार, उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्यप्रदेश में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है. इसके बाद विवाद शुरू हो गया.

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