नई दिल्ली।
एयर इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 30 अप्रैल तक की बुकिंग रोक दी है। एयरलाइंस ने 14 अप्रैल को समाप्त होने जा रहे लॉकडाउन की अवधि पर सरकार के फैसले की प्रतीक्षा के कारण यह फैसला किया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दूसरी तरफ इंडिगो, स्पाइस जेट और गोएयर ने कहा है कि वे 15 अप्रैल से घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग कर रहे हैं। स्पाइस जेट और गोएयर ने कहा है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक मई से टिकट की बिक्री शुरू कर दी है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग अभी तक निलंबित है। फुल सर्विस कैरियर विस्तारा ने कहा है कि उसने 15 अप्रैल से यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गो पर कामर्शियल उड़ानें 14 अप्रैल तक निलंबित हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार से 30 अप्रैल तक बुकिंग बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा, ‘हम 14 अप्रैल के बाद के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
स्पाइस जेट और गोएयर के प्रवक्ता ने कहा कि 15 अप्रैल से घरेलू उड़ानों और एक मई से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा के लिए बुकिंग खुली है। विस्तारा प्रवक्ता ने कहा, ‘अभी तक हम 15 अप्रैल से आगे के लिए बुकिंग जारी रखे हुए हैं। यदि मंत्रालय (नागरिक उड्डयन) की कोई अधिसूचना आती है तो हम कार्रवाई करेंगे।’
बजट कैरियर एयरएशिया इंडिया की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है। गुरुवार को नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खारोला ने कहा कि एयरलाइन 14 अप्रैल के बाद की किसी तारीख के लिए टिकट बुकिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
डीजीसीए ने लॉकडाउन में विमान उड़ाने की अनुमति की अवधि बढ़ाई
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को 21 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान विमानों के परिचालन के लिए अस्थायी तौर पर दी गई अनुमति (एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट-एआरसी) की अवधि बढ़ा दी है। अब एआरसी तीन जुलाई तक प्रभावी होगा।
डीजीसीए ने कहा है कि कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान भी मालवाहक, चिकित्सा सामग्री का परिवहन करने वाले विमानों और समुद्री सुरक्षा में लगे हेलीकॉप्टरों को डीजीसीए से अनुमति लेने के बाद उड़ान भरने की अनुमति है। उसने कहा कि जिनका एआरसी 23 मार्च को समाप्त हो चुका है वे क्षेत्रीय कार्यालयों से ई-मेल के जरिये अनुमति विस्तार की मांग कर सकते हैं।