मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला… 34 हजार जवानों का बढ़ा भत्ता, कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ

लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान अहम को प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। बेठक में कुल 15 फैसलों पर मुहर लगी हे। योगी सरकार पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया दिया है। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अयोध्या डे केयर स्कूल बनेगा। वहीं हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को लेकर फैसला हुआ है। इसके साथ ही बैठक में उत्तर प्रदेश आवास विभाग के यूपी हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन का प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए तैयार की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।

 योगी सरकार ने PRD जवानों का भत्ता बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बैठक में उत्तर प्रदेश आवास विभाग के यूपी हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन का प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए तैयार की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक, हाथरस में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को लेकर फैसला हुआ है।

यूपी कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

•     नगरीय उपयोग प्रभार का निर्धारण, एवं संग्रहण
•     उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन नियमावली-2023 के तहत नियमावली-2025 जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
•     उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के तहत छूटी इकाइयों को अनुदान दिए जाने के संबंध में
•     प्रांतीय रक्षकदल के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाया गया।
•     कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005, 2014 और उप्र टाउनशिप नीति-2023 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अथवा संचालित
•     आवासीय परियोजनाओं में गृह कर, जल कर इत्यादि के संबंध में फैसले हुए हैं।
•     अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन ब्रम्हकुंड अयोध्या में नजूल गाटा-संख्या-695 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में फैसले हुए।
•     अयोध्या में 300 बेड का चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम ट्रांस्फर करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
•     परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव किए जाने के संबंध में- नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
•      प्रांतीय रक्षकदल के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाया गया।
•     हाथरस में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
•     वित्त विभाग- सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी
•     यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के क्रॉसिंग के पास NHAI द्वारा इंटर चेंज के निर्माण को मंजूरी

भत्ता ₹395 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन

प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को ₹395 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश भर में कार्यरत 34,000 से अधिक पीआरडी जवानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा, अधिकारियों का मानना है इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और सेवा में और अधिक तत्परता आएगी.

अयोध्या को दो बड़ी सौगातें

अयोध्या में एक विशेष चाइल्ड केयर केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हुआ है. यह केंद्र 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल होगी. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को नुज़ूल भूमि की  निशुल्क भूमि आवंटित कर दी गई है. साथ ही, अयोध्या में सीता आई हॉस्पिटल की सरप्लस भूमि पर 300 बेड वाले नए सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा. यह अस्पताल 12,798 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनेगा, जिससे अयोध्या के साथ-साथ आस-पास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.

हाथरस को मेडिकल कॉलेज की सौगात

हाथरस जिले को भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है. ज़िला अस्पताल के साथ अब एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए अलीगढ़ मार्ग पर स्थित 6.675 हेक्टेयर भूमि को वर्ष 1987 के सर्किल रेट के आधार पर आवंटित किया गया है. इस फैसले से मेडिकल शिक्षा के साथ-साथ ज़िले की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार होगा.सड़क संपर्क को मिलेगा बढ़ावा: अफजलपुर

इंटरचेंज को मिली हरी झंडी

कैबिनेट में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग पर अफजलपुर इंटरचेंज के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. यह इंटरचेंज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया जाएगा. इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

अधीनस्थ नियमावली में संशोधन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली में भी आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे विभागों की संरचना को बेहतर बनाने, पिरामिड सिस्टम को संतुलित करने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी.