आगामी 8 मार्च को आयोजित हो रहे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत कराने जिला अधिकारियों को निर्देश

प्रधानमंत्री आवास, पीएम जनमन, जाति प्रमाण पत्र, भूमि आबंटन, धान उठाव, किसान पंजीयन सहित हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी

गौरेला पेंड्रा मरवाही,

कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा आगामी 8 मार्च शनिवार को व्यवहार न्यायालय पेण्ड्रारोड में आयोजित हो रहे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा कराने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत में सिविल, दांडिक, राजस्व, श्रम, मोटर दुर्घटनादावा, बैंक, बीमा, विद्युत, रेल्वे ट्रिब्यूनल आपरेटिव, दूरभाष, डाकतार, आयकर, विक्रयकर, ईधन आपूर्ति, स्थानीय निकाय तथा अन्य न्यायिक व अर्द्धन्यायिक संस्थानों एवं फोरम आदि में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने संबंधित विभागों को 8 मार्च से पहले अधिक से अधिक प्रकरणों को शामिल करने और आपसी समझाइश एवं सुलह के आधार पर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में निराकरण कराने कहा।

          समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने स्थायी ऐजेंडा में शामिल विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, आकांक्षी ब्लाक गौरेला में संचालित पीएम जनमन, स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, विभिन्न विभागों-कार्यालयों के लिए भूमि आबंटन, उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव, किसान पंजीयन सहित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर कक्षा पहली से पांचवी के बच्चों और आंगनबाड़ी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने, सभी स्कूली बच्चों का अपार आईडी एवं आधार कार्ड अपडेट कराने, समग्र शिक्षा के तहत् निर्माणाधीन कार्यों को मार्च तक पूर्ण करने कहा।

         कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, नवोदय विद्यालय, नगरीय निकायों में सॉलिड एवं लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट सहित विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए भूमि आबंटन की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संबंधित विभागों को भूमि आबंटन के लिए राजस्व विभाग से समन्वय कर फॉलोअप करने कहा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता के साथ करने के साथ ही ई-ऑफिस क्रियान्वयन के तहत् सभी अधिकारियों- कर्मचारियों का एनआईसी से ई-मेल आईडी बनवाने, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् आधार सीडिंग एवं डीबीटी से भुगतान सुनिश्चित करने, आंगनबाड़ी सहायिकाओं-कार्यकर्ताओं की लंबित भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय-सीमा में निराकृत होने वाले प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारियों को जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के लंबित प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत करने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक एवं मरवाही प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर ऋचा चन्द्राकर, सीएमएचओ डॉ. रामेश्वर शर्मा एवं डीईओ जे के शास्त्री सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।