ओबीसी एससी एसटी एकता मंच की कार्यकारणी का हुआ गठन

आम सभा ब्यूरो, बुरहानपुर ।

जिले में ओबीसी, एससी, एसटी एकता मंच की जिला कार्यकारणी का गठन रविवार को किया गया। इस दौरान सत्ता और प्रशासन में ओबीसी, एससी एसटी समाज की वर्तमान स्थिति और भविष्य विषय पर प्रदेश अध्यक्ष लोकेन्द्र गुर्जर एवं सपाक्स संगठन के संभागीय उपाध्यक्ष डॉ सुरज खोदरे तथा पार्षद अमर यादव ने जानकारी दी। साथ ही बैठक में जिला कार्यकारणी का गठन कर जिला अध्यक्ष गणेश दुनगे द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति किया गया।

इस दौरान एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष लोकेन्द्र गुर्जर ने कहा कि ओबीसी समाज को एससी, एसटी समाज से तोडऩे का प्रयास किया जाता हैं। ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण होने के बाद भी प्रदेश में 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जा रहा हैं। देश में एट्रोसिटी एक्ट के बहाने आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही हैं। प्रदेश में एक लाख पंचायतो में 92 हजार गावं जुड़े होते हैं। आज भी प्रदेश में 1 लाख 70 हजार पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर एक गांव से भी ओबीसी और एससी एसटी के दो लोगो को नौकरी दी जाएं तो समाज का बड़ा फायदा होंगा। आज ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोगो को अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना होंगी। ओबीसी की 54 प्रतिशत आबादी है। लेकिन मंडल कमीशन के सिद्धांतों के अनुरूप मप्र में शासकीय सेवाओं में 14 प्रतिशत का आरक्षण लागू है। प्रदेश में एकता मंच द्वारा संविधान बचाओं आरक्षण बचाओं आंदोलन चलाया जा रहा हैं। डॉ सुरज खोदरे द्वारा विभिन्न शासकीय संस्थाओं सहित शौक्षणिक संस्थाओं में आंकड़ो की कालाबाजी कर ओबीसी, एससी एसटी का हक मारा जा रहा है, अब समय आ गया है सभी को एकजुट होकर मशीनरी के खिलाफ लडऩा होगा।

डॉॅ. सुरज खोदरे ने बताया कि मध्यप्रदेश में 14 आरक्षण दिया गया है परंतु मात्र 6 प्रतिशत का ही उपयोग हो पा रहा है वही केन्द्र में 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही जा रही है जबकि मात्र 9 प्रतिशत को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। उन्होने कहा कि 52 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या होने के बाद भी सरकारे आरक्षण देने से कतरा रही है। एकता मंच अपनी प्रमुख मांगो को लेकर संघर्ष करता आ रहा हैं। जिसमें जनसंख्या के अनुपात 54 प्रतिशत सीधी भर्ती, प्रदेश में शासकीय विभागो में आरक्षण के आधार पर भर्ती की जाएं। शासकीय खरीदी में प्रदेश के सभी विभागो में उद्यमियों से 50 प्रतिशत खरीदी की व्यवस्था लागू हो, प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 को लागू किया जाएं।

इस दौरान ओबीसी एससी एसटी एकता मंच की जिला महिला अध्यक्ष के पद पर देवेश्री डोंगरे, उपाध्यक्ष रामगोपाल यादव, महासचिव महेश शिवहरे, सचिव सचिन बारे, शारदा नेरकर, अजय वर्मा, लाकेश जायसवाल तथा राजू मोरे, सहसचिव निलेश महाजन, भारत चौहान, दिपक सोहले, रविकांत महाजन तथा अनिल ससाने, विधिक सलाहाकार के पद पर अधिवक्ता हेमंत पाटील को नियुक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष लोकेन्द्र गुर्जर के द्वारा सभी का सम्मान करते हुए उन्हे नियुक्ति पत्र सौपे गये। कार्यकम का संचालन प्रदेश महामंत्री समग्र अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ राजेश सावकारे ने किया। कार्यक्रम में हितेश नाईक, अनिल बाविस्कर, योगेश सावकारे, बशीलाल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में तीनों ही समाज के समाजजन उपस्थित रहे।