मध्य प्रदेश

दतिया दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. वह मानकर चल रहे थे कि फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर ...

पन्ना   मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी मझगाय डैम और रुंझ डैम परियोजना के विस्थापितों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने विस्थापित के लिए अहम फैसला लेते हुए 202.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी है. इसका सीधा फायदा मुआवजा ...

भोपाल मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश में अब तक निर्धारित बारिश का 25 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है। अब तक 234.4 मिमी (9.4 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 212.3 मिमी (8.3 इंच) की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। ...

भोपाल अपने बयानों और किताबों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस (IAS) अधिकारी नियाज खान ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार उन्होंने देश में होने वाली ‘मॉब लिंचिंग’ (भीड़ द्वारा हिंसा) की ...

खरगोन खरगोन में निमाड़ रेंज की पहली महिला डीआईजी सिमाला प्रसाद ने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर एसपी रवींद्र वर्मा और एएसपी बिट्टू सहगल ने उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद डीआईजी प्रसाद ने स्टाफ से शिष्टाचार भेंट की।  डीआईजी सिमाला प्रसाद ने कहा कि ...

50 वर्षों से प्रदेश की धड़कन: समय को मात देने वाला सारंगपुर का स्वदेशी पॉवर ट्रांसफार्मर भोपाल मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थि‍त सब-स्टेशन में भारत की सरकारी कंपनी एनजीईएफ (न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक फैक्‍ट्री) द्वारा 1976 का निर्मित 20 एमवीए क्षमता का एक पावर ...

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार की समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा लगभग तैयार हो गया है. इसमें लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई नए नियम शामिल किए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लिव-इन में रहने वाले कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही, इस रिश्ते ...

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यावरण सुधार से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने प्रदेश के स्टेट डेटा सेंटर के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 800 ...

भोपाल  राजधानी में बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया से लगे नीलबड़, रातीबड़, कलखेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग तेजी से बढ़ रही है। मास्टर प्लान में इन क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए लो-डेंसिटी जोन घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद छोटे-छोटे प्लॉट काटकर उनकी रजिस्ट्री ...

भोपाल मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग ने नए रिटेल सप्लाई टैरिफ 2026-27 को मंजूरी दे दी है. इस नए टैरिफ में ‘प्रो-राटा’ (Proportional) बिलिंग व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है. इस नए नियम के ...