छत्तीसगढ़ में जनजातीय बच्चों की शिक्षा को नई दिशा, नियद नेल्ला नार योजना से बंद पड़े 421 स्कूल पुनः प्रारंभ

dainikaamsabha:

रायपुर

छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाएं धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ करने, शाला त्यागी दर (ड्रॉपआउट रेट) को न्यूनतम स्तर पर लाने और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

प्रदेश में 31.27 प्रतिशत जनजातीय विद्यार्थी अध्ययनरत

 वर्तमान में राज्य के कक्षा 1ेज से 12जी तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी (31.27ः) जनजातीय वर्ग से आते हैं। केवल शासकीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है, जो राज्य में जनजातीय शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और विश्वास को दर्शाती है।

नियद नेल्ला नार योजना से सुदूर क्षेत्रों में लौटी शिक्षा की रोशनी

राज्य के बस्तर संभाग और अति-संवेदनशील जिलों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने में नियद नेल्लनार योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 बंद स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक पुनः सफलतापूर्वक प्रारंभ कर लिया गया है। इससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।

कल्याणकारी योजनाओं और आवासीय सुविधाओं का मिल रहा सीधा लाभ

राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिछात्रवृत्ति योजना से लाभानिवत किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित की गई है। निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश तथा 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का विरित कर लाभ पहुंचाया गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) संचालित हैं।

 पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास (25 छात्रावास 50-सीटर और 15 छात्रावास 100-सीटर) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

मातृभाषा में शिक्षा और आधुनिक डिजिटल तकनीक का समावेश

भाषा संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी (प्ब्ज्) लैब स्थापित किए गए हैं। पी एम  योजना के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक परिवेश का लाभ उठा रहे हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी गई है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये ऐतिहासिक प्रयास छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के सशक्तिकरण, समान अवसर और एक समृद्ध व विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।