मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी तबादला अवधि, 17 जून तक होंगे, मोहन कैबिनेट का फैसला, तुअर को मंडी शुल्क से छूट

भोपाल
 मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें तबादला नीति की अवधि को आगे बढ़ाना भी शामिल है।

बैठक के दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, तबादला अवधि 10 जून को समाप्त हो रही थी, जिसे 17 जून तक बढ़ा दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग का पोर्टल बनने में हुए विलंब के चलते कैबिनेट बैठक में यह आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

कैबिनेट के फैसले के बाद अब सभी विभागों में तबादले 17 जून तक किये जा सकेंगे, उल्लेखनीय है कि आज 10 जून तबादला करने की अंतिम तारीख थी जिसे अब मंत्रियों की मांग पर इसे बढ़ा दिया गया है।

मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक को कैबिनेट बैठक ने फैसला लेकर हटा दिया था और 1 मई से 30 मई तक तबादलों को खोल दिया था, यानि एक महीने में सभी विभागों को तबादला आदेश जारी करना था इसके लिए नई तबादला नीति के तहत प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए।

अभी 10 जून थी तबादलों की अंतिम तारीख

30 मई आते आते बहुत से विभागों में तबादला आवेदनों के अनुपात में लिस्ट जारी नहीं हो पाई, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में तबादला आवेदन आये तो मंत्रियों ने कैबिनेट में निवेदन किया कि तारीख को बढ़ाया जाये जिसपर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सहमति देते हुए सर्व सम्मति से इसे 10 जून तक बढ़ा दिया।
शिक्षा विभाग की मांग को सीएम ने दी स्वीकृति

तबादलों की तारीख बढ़ने के बाद लगातार तबादला आदेश जारी होने लगे लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो एक बार फिर तारीख बढ़ाने की मांग की गई, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि उनके विभाग का पोर्टल तैयार नहीं हो पाया है इसलिए इसे बढ़ाया जाये।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की तरफ से आया अनुरोध स्वीकार कर लिए और और फिर तबादलों की तारीख को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया यानि अब सभी विभाग 17 जून तक तबादले कर सकेंगे।

तुअर दाल किसानों को भी सौगात

    प्रदेश के तुअर दाल किसानों को बड़ी राहत देते हुए तुअर को मंडी शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया। अभी 100 रुपए पर 1 रुपए मंडी शुल्क लगता था।

मुख्यमंत्री सुदूर सड़क संपर्क योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना में 30000 किलोमीटर से अधिक सड़क बनाई जाएगी।

कामकाजी महिलाओं के लिए चार हॉस्टल बनाने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद दिया गया।

अब 17 जून तक होंगे तबादले विभागों में तबादलों की अवधि आज खत्म हो रही थी। कैबिनेट बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने तबादले का समय बढ़ाने की मांग की। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं होने के कारण 10 जून की स्थिति में तबादले नहीं हो सकेंगे। इसलिए इसे 17 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया।

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने तबादला अवधि बढ़ाने का विरोध किया, पर शिक्षा विभाग के कारण दूसरे विभागों को भी फायदा मिल गया है।

योजना के लिए परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी विजयवर्गीय ने बताया, मजरा-टोला सड़क योजना के तहत डामर, लेवल के आधार पर सीसी रोड भी बनेंगी। सर्वे के अनुसार प्रदेश में 20600 बसाहटें ऐसी हैं, जिसका एरिया 600 वर्गमीटर है। इनमें अगर बसाहट से 50 मीटर दूरी पर सड़क नहीं होगी और बसाहट में 20 मकान होंगे तो सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर, सांसद, जनप्रतिनिधियों की एक सलाहकार और परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जो सुझाव देगी। इसी आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना में सड़कों के निर्माण के लिए पीएम सड़क योजना की शर्तें लागू होंगी।

महाराष्ट्र की तुअर दाल को मंडी टैक्स में छूट विजयवर्गीय ने बताया कि तुअर दाल एमपी में कम होती है और इसका आयात महाराष्ट्र से होता है। इस पर मंडी टैक्स लगता है। एमपी की जो दाल महाराष्ट्र जाती है उस पर भी मंडी टैक्स लगता है। आज हुई बैठक में दाल मिल एसोसिएशन के आग्रह पर महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है। इसके बाद यहां दाल मिलों को बढ़ावा मिल सकेगा।

जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएगी कैबिनेट ने जिला विकास सलाहकार समिति बनाने का फैसला लिया है। हर जिले में इसका गठन होगा और अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे। इस समिति का उद्देश्य जिले के विकास का रोडमैप तैयार करना है। इसमें सदस्य सभी जनप्रतिनिधि होंगे। हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को इस समिति में शामिल किया जाएगा। सोलर हो, उद्योग या कोई अन्य सदस्य इसमें बुलाए जा सकेंगे। इसमें 20 सदस्य होंगे। समिति अपनी सलाह राज्य सरकार को देगी और सरकार इस पर जिले के विकास के लिए फैसला करेगी और जरूरत होने पर फंड भी रिलीज करेगी।

4 जिलों में 40 करोड़ से बनेंगे वुमन वर्किंग हॉस्टल केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा महिला सशक्तिककरण के लिए काम करते हैं और 40.59 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसमें 350 बेड वाले वर्किंग वूमन हॉस्टल बनेंगे। यह चार स्थानों झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में पीपीपी मोड पर बनेंगे।

कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी चर्चा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, मंत्रियों से सीएम यादव ने कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है। वे अपने क्षेत्र की जो भी चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए अभी से काम करें।

स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट के बारे में सीएम यादव ने बैठक के पहले जानकारी दी। कैबिनेट ने सीएम को इस अचीवमेंट के लिए बधाई दी। स्वामी चिन्मयानंद भी इसमें आए थे। वेलनेस सेंटर लोगों को बीमार होने से पहले स्वस्थ रखने का काम करेंगे और सरकार इसे जिम्मेदारी समझकर समाज हित में निभाने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल में देश में जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति हुई है और किसान, गरीब, युवा, महिला के लिए बनी योजनाओं और इसके क्रियान्वयन के लिए बधाई दी गई।

19 को बड़वानी आएंगी राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून को बड़वानी आ रही है। सिकल सेल की बीमारी से कैसे आदिवासी बचें, इसके लिए राज्यपाल लगातार काम कर रहे हैं। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति आएंगी।