बजट में गांवों को मिला ये तोहफा, सीतारमण बोलीं- गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्ली: 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं।अपने बजटीय भाषण में वित्त मंत्री ने कई प्रमुख घोषणाएं की और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू हुई कई सफलतम योजनाओं का ब्यौरा भी सदन के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। यहां हम वित्त मंत्री द्वारा गांवों के विकास के लिए रखे गए प्रमुख लक्ष्यों और योजनाओं के प्रमुख बिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं-

• उज्ज्वला योजना और भाग्य योजना ने गांव की किसमत बदली। 2022 तक गांव के हर परिवार को एलपीजी की सुविधा और हर गांव में बिजली। 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना।
• वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले पांच साल में सवा लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।  वित्त मंत्री ने बताया कि पहले एक घर बनाने में 314 दिन लगते थे लेकिन अब ये घटकर 114 दिन लगते हैं।
• वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का केंद्र बिंदु  गांव, गरीब और किसान है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार गांव, गरीब और किसानों’ को अपनी प्रत्येक योजनाओं में अहम स्थान देती है।’
• 2 अक्टूबर 2014 से अभी तक 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए। 5.6 लाख से अधिक गाँव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। हमें इस सफलता को आगे बढ़ाना है। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।
• ग्रामीण सड़कों पर 80 हजार करोड़ का निवेश: वित्त मंत्री
• हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है.