कलेक्टर ग्रामीण अंचल में पहुंचे की बैठक

हरिओम त्यागी, ग्वालियर ।

कलेक्टर भरत यादव शनिवार को जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहुँचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी समस्यायें सुनीं। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का आवेदन फॉर्म भरने और पात्रता के संबंध में बताया। श्री यादव ने इस अवसर पर ग्रामीणों से 9 माह से 15 वर्ष आयु के अपने बच्चों को खसरा – रूबेला के टीके लगवाने और एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का आह्वान भी किया।

उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होकर खाद-बीज मिलने और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जानकारी ली। साथ ही शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। कलेक्टर भितरवार जनपद पंचायत पिपरौ के ग्राम समाया व डबरा जनपद पंचायत के ग्राम जौरासी सहित अन्य ग्रामों में पहुँचे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उनके साथ थे।

कलेक्टर श्री यादव ने ग्रामीणों से कहा कि रुबेला-मीजल्स टीकाकरण (एमआर वैक्सीन) अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा। अभियान के तहत बालक-बालिकाओं को दाएँ बाजू में पीड़ारहित टीका लगाकर जानलेवा बीमारियों से बचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस टीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं हैं और पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूलो में मध्यान्ह भोजन देने के बाद बच्चों को टीके लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने जानकारी दी कि नियमित अभियान के साथ-साथ जिला चिकित्सालय सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जेएएच समूह में भी समानांतर रूप से यह टीके लगाए जायेंगे।
श्री यादव ने कहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर जिले में भी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस कार्यक्रम के तहत एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया 25 जनवरी तक नाम जुड़वाए जा सकते हैं। नाम जुड़वाने के लिये निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा इसी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तैयार हुई मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा आम निर्वाचन-2019 होगा।

कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में “मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना” लागू की है। इस योजना के तहत उस फसल ऋण की माफी की जायेगी, जिसे किसानों द्वारा एक अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि में लिया है। साथ ही उन किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिन्होंने 12 दिसम्बर 2018 तक पूर्णत: या आंशिक रूप से कृषि ऋण चुकता कर दिया है। सरकार द्वारा ऐसे किसानों को सम्मानित भी किया जायेगा।