मेडिकल की पढ़ाई में सरकारी स्कूल के छात्रों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय ऐतिहासिक : विष्णुदत्त शर्मा

* प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार का जताया आभार

आम सभा, भोपाल।

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सरकारी स्कूल से पढें होनहार छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है जो ऐतिहासिक है। इस निर्णय से सरकारी स्कूल में पढने वाले बच्चे आगे बढने के लिए प्रेरित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, यह हमारी सरकार के निर्णयों से निरंतर सिद्ध होता है। भाजपा सरकार में छात्रों के भविष्य को पंख लग रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की नींव तैयार हो रही है। मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जहां निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अधिक अवसरों को उपलब्ध कराकर उनका भविष्य निर्माण कर रहा है। यह बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कही। शर्मा ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं प्रदेश सरकार का आभार जताया।
*प्रदेश सरकार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध*
प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में हर आयु और वर्ग के नागरिकों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण होता है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति हटाकर भारत केन्द्रित नई शिक्षा नीति का निर्माण किया। देश में मध्यप्रदेश मेडीकल की पढाई मातृभाषा में प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। जिससे सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले हिन्दी माध्यम के बच्चों के लिए मेडिकल की पढ़ाई प्रदेश में आसान बन गयी है। आज मध्यप्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से छात्रों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में शिक्षा का स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है।
*भाजपा सरकार गौमाता की सेवा के लिए समर्पित*
प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गौ सेवा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गौ संवर्धन को लेकर अनेक काम हुए है। शुक्रवार को गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन में प्रदेश में गौमाता की सेवा के लिए हमारी सरकार ने 406 चलित एंबुलेंस दिए है। जिसमें हमारे गौरक्षक, किसान एवं गौपालक पशुओं और गौमाता की सेवा के लिए कॉल करके एंबुलेंस सीधा घर बुला सकते हैं। गौसेवा के लिए देश में यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस निर्णय से भारत की कृषि के स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। इस निर्णय के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गौरक्षा संकल्प सम्मेलन में जिन बिन्दुओं पर जो सुझाव उल्लेखित किए गए है, उस पर मुख्यमंत्री आगामी समय में विचार करके प्रदेश के अंदर गौरक्षा के काम और संवर्धन को कैसे ताकत मिलेगी। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गौसेवा और गौरक्षा के कामों में लगे लोगों को ताकत देने का काम हमारी सरकार करेगी।