बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारकों के खिलाफ द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड (“आईपीआरएस”) के अधिकारों को बरकरार रखा है

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आज निजी एफएम रेडियो प्रसारकों के खिलाफ द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड (“आईपीआरएस”) के अधिकारों को बरकरार रखा है। आईपीआरएस बनाम राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड और आईपीआरएस बनाम म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड शीर्षक वाले मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस श्री मनीष पिटाले / पितळे का फैसला आईपीआरएस के इन तर्को से सहमत था कि एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा संगीत के प्रसारण के लिए ध्वनि रिकॉर्डिंग के अंतर्गत साहित्यिक और संगीत संबंधी कार्यों के उपयोग के संबंध में रॉयल्टी के भुगतान की आवश्यकता होती है, भले ही प्रसारकों द्वारा ध्वनि रिकॉर्डिंग के मालिकों को भुगतान किया गया हो।
माननीय न्यायालय ने माना कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 में 2012 में किए गए व्यापक संशोधनों के परिणामस्वरूप अंतर्निहित साहित्यिक और संगीत का काम लेखकों के पक्ष में एक मूल अधिकार बनाकर गीत और संगीत रचनाएँ बनाने वाले लेखकों और संगीतकारों के स्वामित्व के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से बदल गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी विशेष रूप से यह माना कि आईपीआरएस को ध्वनि रिकॉर्डिंग या सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के हिस्से के रूप में उपयोग किए गए साहित्यिक और संगीत कार्यों के संबंध में रॉयल्टी का दावा करने का अधिकार है। अदालत ने यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए तर्कों का भी खंडन कर दिया, जिसमें कानून के पहलू पर बहस करते हुए आग्रह किया गया था कि रॉयल्टी के अधिकार को कॉपीराइट के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह साफ़ तौर पर माना है कि प्रत्येक अवसर पर ध्वनि रिकॉर्डिंग का संचार जनता को ऐसे अंतर्निहित साहित्यिक और संगीत कार्यों के उपयोग के लिए होता है जिसके संबंध में लेखकों को रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार है और इसलिए, ऐसे साहित्यिक और संगीत कार्यों के लेखक जो प्रत्येक अवसर पर रॉयल्टी का दावा करने के हकदार हैं कि ऐसी ध्वनि रिकॉर्डिंग रेडियो स्टेशनों के जरिए जनता तक पहुंचाई जाती है।
अदालत ने प्रतिवादियों को 31 दिसंबर, 2020 के पूर्ववर्ती बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के फैसले के अनुसार छह सप्ताह की अवधि के भीतर आईपीआरएस को रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसमें विफल रहने पर संगीत के प्रसारण को प्रतिबंधित करने वाली अंतरिम रोक प्रभावी हो जाएगी।
आईपीआरएस के चेयरमैन श्री जावेद अख्तर ने बताया, “मुझे खुशी है कि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेखकों और संगीतकारों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए सही किया है, जिनकी रचनाओं ने दशकों से भारतीयों और दुनिया को मंत्रमुग्ध और प्रेरित किया है। यह लंबे समय से लंबित है, खासकर जब से भारतीय संगीत दुनिया भर में गूंजा है, जिसमें एम एम कीरावनी द्वारा रचित और कनुकुंतला सुभाष चंद्रबोस द्वारा लिखित नटु नातु भी शामिल हैं। आईपीआरएस के सभी लेखक और संगीतकार सदस्य इस ऐतिहासिक फैसले और 2012 के बाद से कानून में बदलाव को मान्यता देने वाले इसके सुविचारित विश्लेषण के लिए माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय को धन्यवाद करते हैं। यह दूरंदेशी और अनुकरणीय निर्णय निर्माता को कॉपीराइट निर्माण के केंद्र में वापस रखता है जो कलाकारों, संगीत उद्योग और भारत में कॉपीराइट के निर्माण के लिए एक महान प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा”।
आईपीआरएस के सीईओ श्री राकेश निगम ने बताया, “यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। आईपीआरएस लेखकों और संगीतकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय के सदस्यों को धन्यवाद करता है। आईपीआरएस कानूनी अनुपालन की भावना से आगे आने और भारत में रचनाकारों का समर्थन करने के लिए आईपीआरएस लाइसेंस के बिना संगीत का उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं का आह्वान करता है। अपनी ओर से, आईपीआरएस हमारे लाइसेंसधारियों के साथ लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी बनाकर लेखकों और संगीतकारों के हितों के लिए अपने समर्थन को जारी रखेगा।”