Dainik Aam Sabha
भुवनेश्वर.
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ओडिशा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि जेपीसी गठन के बाद से कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर दावों के नोटिस में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जेपीसी अध्यक्ष ने ये भी कहा कि कर्नाट के अल्पसंख्यक मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर वक्फ के मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जेपीसी के सदस्य बृज लाल ने कहा कि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद होना चाहिए।
वक्फ जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि 'संसद सत्र के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता कि हर सत्र की बहस के दौरान सभी सांसद मौजूद हों। जेपीसी के अध्ययन दौरे का मतलब ये नहीं है कि सभी सदस्य मौजूद हैं या नहीं। इसका उद्देश्य प्रशासन, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और जिस राज्य में वे जाते हैं, वहां के सभी हितधारकों को सुनने का मौका देना है। हितधारकों से मिलने के लिए जेपीसी के सभी सदस्यों का मौजूद रहना जरूरी नहीं है, वे दूसरे कामों में व्यस्त हैं। जेपीसी के गठन के बाद, कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य के किसानों को दिए जाने वाले नोटिस में 38% की तेजी आई है। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री ने हर जिले में वक्फ न्यायाधिकरण स्थापित करना शुरू कर दिया है। मंत्री वक्फ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहे हैं।'
'किसी को बेलगाम घोड़े की तरह घूमने नहीं दे सकते'
जेपीसी अध्यक्ष के साथ ओडिशा दौरे पर पहुंचे जेपीसी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृज लाल ने कहा कि जेपीसी की बैठकों के दौरान बाधा उत्पन्न करना सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। यहां हम हितधारकों को सुनते हैं और रिपोर्ट के आधार पर काम करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का गठन इसलिए किया गया ताकि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद हो। हमने कलेक्टर को शक्तियां दी हैं, जो पहले वक्फ सर्वेक्षणकर्ताओं के पास थीं। हम किसी को बेलगाम घोड़े की तरह घूमने नहीं दे सकते ताकि वे वक्फ के नाम पर किसानों की जमीनें हड़प सकें।'
