मोदी की काशी में पावर कट, योगी सरकार ने डायरेक्टर को डिमोट कर बना दिया इंजीनियर

उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर निगम के डायरेक्टर को डिमोट कर इंजीनियर बना दिया है.

सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक अंशुल अग्रवाल का डिमोशन कर दिया है. अंशुल अग्रवाल को मुख्य अभियंता बना दिया गया है. इससे पहले वह तकनीकी निदेशक थे.

दरअसल, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अंशुल के निदेशक पद पर रहते हुए अपने काम में लापरवाही बरतने के आरोपों के बाद लिया है. वाराणसी के चौधरी उप केंद्र से 7 जुलाई को 18 घंटे और 21 जुलाई को 36 घंटे बिजली गुल रहने के बाद श्रीकांत शर्मा ने अंशुल को पदावनत करने का फैसला लिया.

सरकार के मुताबिक सरकार सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से बिजली देने के लिए कृतसंकल्प है और इसमें लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कम बिजली आपूर्ति और बिजली की गड़बड़ी को देर से ठीक करने के मामले में यह फैसला लिया गया.

यूपी सरकार का यह फैसला 7 जुलाई को कटी बिजली को लेकर लिया गया है. इससे ठीक पहले जून के महीने में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए पावर कार्पोरेशन के 31 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे.

श्रीकांत शर्मा ने जिन कार्मिकों के विरुद्ध उपभोक्ता उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच लंबित थी, उन पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. साथ ही जांच या विजिलेंस के मामलों को जान बूझकर दबाकर रखने वाले अधिकारियों पर भी प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही थी.

इसके बाद पावर कार्पोरेशन द्वारा विद्युत आघात से मृत्यु, बिलों में हेराफेरी, आय से अधिक संपत्ति, घूस लेना, सामग्री का त्रृटिपूर्ण लेखांकन, विद्युत चोरी में संलिप्तता, राजस्व हानि पहुचाने एवं लापरवाही आदि अनियमितताओं में दोषी पाए गए 31 कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की अनुमति दे दी गई.