Dainik Aam Sabha
इस्लामाबाद
पाकिस्तान की सरकार ने 4300 से ज्यादा कथित भिखारियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान ने यह कदम सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों की चेतावनी के बाद उठाया है। इन देशों ने पाकिस्तान से कहा था कि वो अपने यहां से ऐसे लोगों को ना भेजे, जो धार्मिक यात्रा के वीजा पर आकर भीख मांगते हैं। तीर्थयात्री बनकर सऊदी अरब आए कुछ पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। इस पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने अपनी चिंता जाहिर की। वहीं यूएई और दूसरे अरब देशों की ओर से भी इस तरह की शिकायत पाकिस्तान को मिली थी।
पाक अखबार डॉन के मुताबिक, सऊदी अरब और दूसरे देशों की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने 4300 से ज्यादा ऐसे लोगों को नो-फ्लाई लिस्ट यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है, जिन पर उमरा वीजा पर सऊदी अरब जाकर वहां भीख मांगने का आरोप है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने उमरा एक्ट लाने की भी योजना बनाई है, ताकि उमरा यात्रा को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान को उमरा वीजा पर सऊदी अरब में प्रवेश करने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या के बारे में चेतावनी दी थी।
पाकिस्तान ने सऊदी को दिया भरोसा
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने सऊदी अरब के उप गृह मंत्री नासिर बिन अब्दुलअजीज अल दाउद को ये जानकारी दी है कि उनकी सरकार ने 'भिखारी माफिया' के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़े कदम उठाए हैं, जो भीख मांगने के लिए लोगों को सऊदी भेजते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अरब देशों में पकड़े गए 90 प्रतिशत भिखारी पाकिस्तान के हैं। इस समस्या के कारण सऊदी अधिकारियों ने इस्लामाबाद से इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर असली पाकिस्तानी उमरा और हज यात्रियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।
पिछले साल सितंबर में तीर्थयात्री बनकर गए 16 पाकिस्तानी लोगों को सऊदी अरब में भीख मांगते गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही सऊदी सरकार इस मामले में सख्त है। समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान ने उमरा एक्ट लाने की योजना बनाई है। यह कानून उन ट्रैवल एजेंसियों को नियंत्रित करेगा, जो उमरा यात्राओं की सुविधा प्रदान करती हैं। पाकिस्तानी धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने ऐसी एजेंसियों को कानूनी निगरानी में लाने और भिखारियों को धार्मिक तीर्थयात्रा की आड़ में सऊदी अरब जाने से रोकने के लिए यह कानून बनाने का फैसला लिया है।
