Dainik Aam Sabha
भोपाल : मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बुधवार को सरकारी स्कूलों में 12वीं की परीक्षा में अव्वल आने वाले लड़के-लड़कियों को ई-स्कूटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भाजपा सरकार का फैसला इस साल के अंतर में होने वालेे विधानसभा चुनाव से पहले आया है।
शिवराज सिंह चौहान मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के वास्ते छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने उस प्रत्येक लड़के और लड़की को एक ई-स्कूटर प्रदान करने का निर्णय लिया है जो सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान (क्रमशः महिला और पुरुष श्रेणियों में) प्राप्त करता है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से करीब नौ हजार विद्यार्थियों को लाभ होगा। मिश्रा ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए 2023-24 के बजट में 135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटर उपलब्ध नहीं है वहां पेट्रोल से चलने वाला स्कूटर उपलब्ध कराया जाएगा। गृहमंत्री का कहना था कि यदि एक से अधिक छात्र किसी स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं तो उन सभी को ई-स्कूटर दिया जाएगा। उनके अनुसार मंत्रिपरिषद ने बुधवार को राज्य की सहकारिता नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी।
