म.प्र. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सौपा ज्ञापन

आम सभा, भोपाल : मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जो 1 जुलाई 2020 से देय था उसे भी करोना काल में वापस ले लिया गया वही 1 जुलाई 2020 को मिलने वाली वेतन वृद्धि भी सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है एवं सातवें वेतनमान की 25% का भुगतान किया गया है अभी75%राशि शेष है मध्य प्रदेश शासन का बजट अभी प्रस्तावित है को देखते हुए संयुक्त मोर्चे ने यह मांग कि है कि वर्ष 2021- 22 के बजट सत्र में कर्मचारियों की निम्न मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए।

1- सातवें वेतनमान की एरियर्स की 75% राशि का अति शीघ्र भुगतान किया जाए
2- 5 % भत्ता जो राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया था उसका भुगतान किया जाए
3- कर्मचारियों अधिकारिओ की पदोन्नति अति शीघ्र प्रारम्भ कि जावे
4- 1 जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि का लाभ भी तत्काल दिया जाए

मांग करने वालो में मोर्चे के नेता भुवनेश पटेल, श्रीमती मल्लिका निगम नागर, इंजीनियर अशोक शर्मा, विरेंद्र खोगल, जितेंद्र सिंह, एस बी सिंह, एल एन कैलासिया, ओ.पी.कटियार, एम.पी दिवेदी, महेंद्र शर्मा, फिरोज खान, देवेंद्र भदोरिया, साबिर खान ,फिरोज खान , भूपेश गुप्ता, दिनेश चंद्र शर्मा, निर्मल अग्रवाल ,प्रोफेसर कैलाश त्यागी, अनिल शर्मा, अजय श्रीवास्तव, नीलू राजकुमार चंदेल , सुरेन्द्र सिंह सोलंकी, सुभास शर्मा, सुभास वर्मा आदि कर्मचारी नेता शामिल है।