भारत का कुल इस्पात उत्पादन 77.4 मिलियन टन है,जिसमें से 25.6% की वृद्धि जनवरी 2021 से अगस्त 2021 के दौरान हुई है

· सेल, टीएसएल समूह और जेएसडब्ल्यूएल ने वित्तीय वर्ष 2021 में 16.71 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो वितीय वर्ष 2022 में बढ़कर 21.4 मीट्रिक टन का उत्पादन होगा जिसकी अनुमानित वृद्धि 21.65% तक मानी जा रहा हैँ ।

· ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्टील मिलें, वैश्विक संदर्भ में जटिल और पैमाने अधिग्रहण करने के लिए अप-स्केलिंग, तकनीकी आधुनिकीकरण विकास रणनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

नई दिल्ली : एक साल से कोविड-19 के कारण विनिर्माण गतिविधियों की कमी से प्रभावित होने के बावजूद इस्पात उद्योग ने वापसी की है। भारतीय इस्पात क्षेत्र अपने सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.5% का योगदान देता है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत दुनिया में स्टील पाइप का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र है और स्टील की खपत का 8 से 10% हिस्सा स्टील पाइप का है।लौह और इस्पात बनाने के लिए आवश्यक लौह अयस्क, कोयला और कई अन्य कच्चे माल की प्रचुरता को देखते हुए भारत में इस उद्योग के लिए अत्यधिक अ‍प्रत्यक्ष विकास की क्षमता है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्यात यानी वित्तीय वर्ष 2022 को वित्तीय वर्ष 2021 (पहले ही वित्तीय वर्ष 2021 के 70% को पार कर गया) से अधिक होने की उम्मीद है। हालांकि चीन के साथ सीमा तनाव रहने के बाद भी स्टील उद्योग ने भारत और चीन के बीच निरंतर व्यापार प्रवाह देखा है। हालाँकि यह एक सकारात्मक भावना को पैदा करता है अर्थात निर्यात का हिसाब 19,267 करोड़ रूपये जबकि चीन से आयात 16,369 करोड़ रूपये है ।

ये सब स्टील इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स नामक एक रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं, जो कि सेबी-पंजीकृत और आरबीआई-मान्यता प्राप्त वित्तीय सेवा क्रेडिट रेटिंग कंपनी इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।

सरकारी हस्तक्षेप :- सरकार इस्पात उद्योग के सुचारू उत्पादन और निरंतरता की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) (2017) को वैश्विक मानकों के पैमाने पर उद्योग के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था । इस पहलू का काफी समकालीन महत्व है क्योंकि पूर्वी भारत में भारत की वृद्धिशील इस्पात क्षमता का 75 प्रतिशत से अधिक जोड़ने की क्षमता है। यह उम्मीद की जाती है कि 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन क्षमता जो इस क्षेत्र से 200 मीट्रिक टन से अधिक अर्जित कर सकती है।

फिर भी एक और उल्लेखनीय विकास भारत में “स्पेशलिटी स्टील” के लिए कैबिनेट द्वारा पीएलआई योजना की मंजूरी दी है जिसे वित्तीय वर्ष 2024 से वित्तीय वर्ष 2030 तक 6,322 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा । पीएलआई प्रोत्साहन “स्पेशलिटी स्टील” के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा और देश में इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण निवेश के आकर्षण को बढ़ावा देगा।

चुनौतियाँ :- निरंतर उत्पादन और व्यापार के बावजूद उद्योग के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं क्योंकि भारत में कोयले की कमी से इस्पात कंपनियों का उत्पादन और परिचालन लागत बढ़ रही है। इसके अलावा, वैश्विक मुद्रास्फीति के रुझान (हाल ही में अमेरिकी मुद्रास्फीति सहित, जहां ईंधन की उच्च लागत और बाधित आपूर्ति श्रृंखला के कारण अक्टूबर 2021 में सीपीआई पिछले 12 महीनों के लिए 6.2% तक बढ़ गया है) भी आवश्यक इनपुट सहित बढ़ती कीमतों का खतरा पैदा कर रहा है। यूरोप में उच्च ऊर्जा लागत भी चिंता का विषय है क्योंकि ऑटो उद्योग (स्टील का एक अंतिम उपयोगकर्ता) अभी भी यूरोपीय देशों में अर्धचालक मुद्दों से पीड़ित है ।

रिपोर्ट में इस तथ्य को भी नोट किया गया है कि निर्माण क्षेत्र को कोई भी झटका इस्पात उद्योग में भी दिखाई देगा। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां कोविड महामारी ने निर्माण क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। यद्यपि उद्योग के लिए उत्पादन को बढ़ाना निश्चित रूप से कठिन है लेकिन यह किसी भी तरह से असंभव नहीं है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्टील मिलों में मांग की जाती है वैश्विक स्तर पर जटिल और पैमाने अधिग्रहण को हासिल करने के लिए अप-स्केलिंग, तकनीकी आधुनिकीकरण तथा पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए उन्नयन, ऊर्जा दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि और वैश्विक कच्चे माल के स्रोतों में पिछड़ा एकीकरण विकास रणनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

भविष्य की ओर :‌‌‌ रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उद्योग के लिए आशावाद भारत की अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति स्टील खपत और खपत में संभावित वृद्धि से पैदा होता है। रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोबाइल और रेलवे क्षेत्रों कोविड -19 महामारी के बाद विकास स्पेक्ट्रम में कई देशों में शुरू किए गए विशाल प्रोत्साहन पैकेज और बढ़ती वैश्विक स्टील की कीमतें निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हैं।

हालांकि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और राष्ट्रीय खनिज नीति- 2019 के संदर्भ में 2030-31 तक 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सभी हितधारकों द्वारा समर्थन के लिए तत्कालता की भावना के साथ सिंक्रनाइज़ और ठोस कार्रवाई विभिन्न हितधारकों, निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषण में वृद्धि और इस्पात की खपत और व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है।अग्रणी स्टील कंपनियों को कोकिंग कोल की कीमतों में वृद्धि को ऑफसेट करने के लिए कीमतों (हॉट-रोल्ड कॉइल या एचआरसी) को बढ़ाने की जरूरत है । 2022 में स्टील की मांग 2.2% बढ़कर 1,896.4 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। इस प्रकार, वैश्विक संभावनाएं अच्छी लगती हैं।हाल ही में अमेरिकी बुनियादी ढांचा खर्च भी स्टील की वैश्विक मांग को बढ़ाकर उद्योग के लिए अच्छा संकेत देगा।