सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील, फाइनल NRC की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे बढ़ाएं

नई दिल्ली
असम में आई बाढ़ के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फाइनल NRC के लिए डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाने का अनुरोध किया है। कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह NRC की डेडलाइन को भविष्य में कोई तारीख दे। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि अवैध घुसपैठियों को हर हाल में अपने देश वापस जाना ही होगा। केंद्र ने कहा कि हम भारत को विश्व की रिफ्यूजी कैपिटल नहीं बना सकते। आपको बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन के काम को निपटाने के लिए कहा था।

केंद्र सरकार ने कहा कि लोगों की पहचान संबंधी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करना अभी बाकी है। NRC मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि कोऑर्डिनेटर ने इस मामले में अच्छा काम किया है लेकिन हम लाखों लोगों के मामले में काम कर रहे हैं।

पता चला है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास लाखों लोग गलत तरीके से NRC के नाम में आ गए हैं। जिन लोगों का नाम शामिल हुआ है, वे अवैध घुसपैठिए हैं।

केंद्र सरकार ने कहा कि 31 जुलाई को सप्लिमेंटरी लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट जारी करने में अभी और समय लगेगा। असम में अभी बाढ़ भी आई हुई है।