17 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 अप्रैल को नीलम पार्क में धरने को लेकर गेट मीटिंग का आयोजन

आम सभा,भोपाल।

29 अप्रैल को आयोजित नीलम पार्क में प्रादेशिक धरना आंदोलन को सफल बनाने के लिए भोपाल स्थित कार्यालयों में 24 अप्रैल को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसी नगर भोपाल में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया । गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने 17 सूत्रीय मांगों पर विस्तार पूर्वक कर्मचारियों को जानकारी देते हुए द्वितीय चरण के आंदोलन में दिनांक 29 अप्रैल को नीलम पार्क में 11:00 बजे अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए किए जा रहे आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने का आवाहन किया। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष एम पी द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि मंत्रालय में बैठे अधिकारियों ने कर्मचारियों की मांगों पर हमेशा तोड़फोड़ की रणनीति के तहत् काम किया है। श्री द्विवेदी ने बताया कि मंत्रालय एवं मंत्रालय के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों को एक समान वेतनमान एवं समय मान वेतनमान मिलता आ रहा था किंतु मंत्रालय के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते मंत्रालय के सहायक ग्रेड 3 को द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर समय मान वेतनमान क्रमशः रुपए 3600 ग्रेड पे एवं रुपए 4200 ग्रेड पे 1.4 .2006 से देते हुए एरियर का भुगतान भी किया है, किंतु प्रदेश के अन्य 60000 लिपिकों को मंत्रालय के समान समय मान वेतनमान देने से वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप मैदानी लिपिकों के पांच पदोन्नति प्राप्त करने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष कार्यालय का अधीक्षक बनने के बाद भी मंत्रालय के सहायक ग्रेड 3 से कम वेतन लेने को मजबूर हो रहा है जिसके कारण पूरे प्रदेश के 60000 लिपिकों में घोर असंतोष व्याप्त है। श्री द्विवेदी ने अन्य 17 सूत्री मांगों पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नाम परिवर्तन करने, सीपीसीटी की अनिवार्यता को समाप्त करने, वाहन चालकों की नई नियमित नियुक्ति प्रारंभ किए जाने टैक्सी प्रथा को बंद किए जाने, आउटसोर्स प्रथा समाप्त किए जाने, सहायक ग्रेड 3 को कंप्यूटर ऑपरेटर के समान ग्रेड पे 2400 दिए जाने, पदोन्नति प्रारंभ किए जाने, 70 80 90 परसेंट स्टायफंड के रूप में दी जाने वाली राशि की प्रथा को समाप्त किए जाने, मंहगाई भत्ते का एरियर दिए जाने सहित अन्य मांगों पर प्रकाश डाला।