EC के फैसले पर कांग्रेस का आरोप, मोदी की 2 रैलियां पूरी होने बाद लगाई बंगाल में प्रचार पर रोक

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगते हुए कहा है कि आयोग ने पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की दो रैलियों के बाद जिस तरह से चुनाव प्रचार पर निर्धारित समय से 24 घंटे पहले रोक लगाकर साबित कर दिया है कि यह स्वायत संस्थान अब अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार करने की जरुरत है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को यह पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मलेन में कहा कि आयोग के काम करने के तरीके से साफ़ हो गया है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहा है और सिर्फ मोदी तथा शाह के इशारे पर लाम कर रहा है।

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उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष के इशारे पर हिंसा हुई है और इसकी शिकायत आयोग से की गई है लेकिन आयोग ने शाह के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय निर्धारित तिथि से 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। आयोग ने जानबूझकर प्रचार खत्म होने का समय  गुरूवार रात 10 बजे तय किया क्योंकि तब तक राज्य में मोदी की दो रैलियां पूरी हो जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने आयोग में मोदी तथा शाह के खिलाफ 11 शिकायतें दर्ज़ कराई थी लेकिन आयोग ने एक भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, इससे जाहिर है आयोग ने मोदी तथा शाह के इशारे पर काम कर रहा है और वह अपनी निष्पक्षता खो चुका है।

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सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रचार समाप्त करने के लिए जो समय निर्धारित किया है, उससे ठीक पहले मोदी की दो रैलियां पश्चिम बंगाल में होनी है और यह मोदी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक तोहफा है। उन्होंने कहा कि आयोग को अपनी निभीर्कता, स्वायत्तता और विश्वसनीयता पर उठे सवालों का जवाब देना चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने चुनाव प्रचार पर 24 घंटे पहले रोक क्यों लगाई। उन्होंने सवाल उठाया कि आयोग मोदी के लिए काम कर रहा है या प्रजातंत्र की रक्षा कर रहा है।

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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि उसने मोदी और शाह के खिलाफ दायर 11 शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। नमो टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन आयोग ने इस शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आयोग की निष्पक्षता पर जो प्रश्नचिह्न खड़े हुए हैं, उन्हें देखते हुए लोकतंत्र के हित में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की जरुरत है और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस पर गंभीरता से विचार करेगी।