मध्य प्रदेश

भोपाल सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसल का और अधिक लाभ उपलब्ध कराने की मंशा से राष्ट्रीय स्तर पर को-ऑपरेटिव सेक्टर में ...

भोपाल  पूरे मध्यप्रदेश में तेजी से ट्रांसफर का दौर जारी है। इन सबके बीच नगर निगम बिल्डिंग परमिशन सेल की गड़बड़ियों का खुलासा होने के बाद शहर से बाहर तबादला किए गए इंजीनियरों के रिलीव नहीं होने पर नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने नाराजगी जताई है। डायरेक्टरेट ने सर्कुलर जारी ...

भोपाल नौ साल बाद मध्य प्रदेश में पदोन्नति के लिए नए नियम लागू हो गए। मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को लेकर बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नौ साल बाद बड़ी समस्या समाप्त हो रही है। पदोन्नति के काम को ...

भोपाल  देशभर के 18 राज्य मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना जैसी योजनाओं पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसका दावा क्रिसिल की रिपोर्ट में किया गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर राज्यों का कुल खर्च जीएसडीपी का दो प्रतिशत हो सकता है। इसके ...

भोपाल  मध्यप्रदेश में जमीनों, मकानों के नक्शे, संपत्तियों में आनेवाली झंझटें खत्म कर दी गई हैं। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी रिकॉर्ड, संपत्तियों का प्रबंधन और विकास योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली यानि GIS सर्वे और मानचित्रण का उपयोग किया जा रहा है। ...

भोपाल  इस बार आम 7 से 3 फीसदी सस्ता (Mango prices) बिक रहा है। बेहतर उत्पादन और भरपूर आवक की वजह से आम सस्ता मिल रहा है। लगड़ा, दशहरी, चौसा, सफेदा की आवक ज्यादा है जबकि, बादाम और तोतापरी की आवक कम हो गई है। केसर भी नहीं मिल रहा ...

भोपाल  MP पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देशों के बाद भी कई अधिकारी अब भी वर्षों से एक ही थाने व विभाग में जमे हुए हैं। डीजीपी के निर्देश से 699 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए, जिनमें 30 उप-निरीक्षक ( एसआई ) और 56 सहायक उप-निरीक्षक ( एएसआई ) शामिल ...

भोपाल  राज्य के जिन शासकीय सेवकों का 9 साल (अप्रेल 2016) से ओहदा नहीं बढ़ा, अब उन्हें 35 दिन में पदोन्नति मिलेगी। मुख्य सचिव (सीएस) अनुराग जैन ने  उच्चस्तरीय बैठक में यह डेडलाइन तय(Promotion Order) की। सीएस ने कहा, अफसर-कर्मियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) अधिकतम 1 सप्ताह में लिखें। विभागीय ...

 इंदौर  इंदौर में नगर निगम एक आधुनिक सुविधा प्रदान करने जा रहा है। शहर में साढ़े चार लाख से ज्यादा मकानों का डिजिटल पता रहेगा। घरों व फ्लैटों के बाहर क्यूआर कोड लगा रहेगा। उसे स्कैन करते ही मोबाइल पर डिजिटल पेज खुल जाएगा। बिजली पानी के बिलों का भुगतान ...

भोपाल संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने या बनाए रखने की बहस में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसे हटाए जाने के पक्ष में समर्थन करते हुए कहा- भारत का मूल भाव सर्वधर्म समभाव है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। इसलिए ...