Dainik Aam Sabha
नई दिल्ली
सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में रणनीतिक विनिवेश के मोर्चे पर बड़े फैसले ले सकती है. सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर वित्त मंत्रालय में दो अहम बैठकें हुई. ये बैठक कुछ कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश पर दिक्कतें आने पर हुई. इस बैठक में इसका समाधान निकल आया है. जिन कंपनियों का रणनीतिक विनिवेश होने हैं वो हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI). सूत्रों के मुताबिक अगली कैबिनेट बैठक में विनिवेश पर बड़े फैसले हो सकते है
BPCL में विनिवेश को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
बीपीसीएल में यह दिक्कत आ रही थी. बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में असम सरकार साझेदार के रूप में है. नुमालीगढ़ रिफाइनरी में असम सरकार की 12.35 फीसदी हिस्सेदारी है. लिहाजा असर सरकार को इस बात की चिंता थी कि बीपीसीएल का निजीकरण होता है तो उस रिफाइनरी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि इसका निर्माण असम रिकॉर्ड के तहत हुआ था. असम सरकार को लग रहा था कि ये सुरक्षा का मसला हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक इसका हल निकाल लिया गया है.
इसके अलावा, बीपीसीएल कुछ देसी और विदेशी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी में है. बीपीसीएल के निजीकरण के बाद उसकी स्थिति क्या होगी. इस बात पर सहमति बनी है. ऐसे रणनीतिक साझेदारी से बीपीसीएल बाहर निकल आएगा.
SCI के विनिवेश पर भी लग सकती है मुहर
BPCL के अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन के मसले पर भी विनिवेश को लेकर कुछ तकनीकि दिक्कतें थीं, जिस पर अब सहमति बन गई है और कैबिनेट की अगली बैठक में इन दोनों ही कंपनियों के विनिवेश पर कैबिनेट अपना मुहर लगा सकती है.
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