एक्‍सपोर्ट और हाउसिंग सेक्‍टर के लिए बड़े ऐलान, टैक्‍सपेयर्स को भी मिली राहत

आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुईं. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्‍सपोर्ट  और टैक्‍स रिफॉर्म पर है.

– निर्मला सीतारमण ने बताया कि 45 लाख रुपये तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को मिला है.

– अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ के फंड का ऐलान किया. इसके लिए स्‍पेशल विंडो बनाई जाएगी.

– अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी गाइडलाइंस आसान की जाएगी. बता दें कि ईसीबी विंडो के तहत भारत की कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाने की योग्य हैं.

–  निर्मला सीतारमण के मुताबिक फॉरेक्‍स लोन नियम को आसान बनाया गया.

– निर्मला सीतारमण ने बताया कि छोटे डिफॉल्‍ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी.

– इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू किया जायेगा. ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी.  असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा. यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा.

-निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्‍सपोर्ट के लिए नई स्‍कीम लॉन्‍च की गई है. 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्‍कीम आरओडीटीईपी (RoDTEP) को लॉन्‍च किया गया है.नई स्‍कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. वहीं एक्‍सपोर्ट में ई-रिफंड जल्‍द लागू होगा.

– एक्‍सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्च में 4 मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा. यह फेस्टिवल 4 अलग-अलग  शहरों में आयोजित होगा.

– देश के सभी पोर्ट पर मैनुअल क्लियरेंस दिसंबर 2019 से खत्‍म होगा.

– निर्मला सीतारमण के मुताबिक अप्रैल-जून में इंडस्‍ट्री के रिवाइवल के संकेत मिले हैं. इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्‍कीम का फायदा एनबीएफसी को मिला है.

– निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है. इसके साथ ही क्रेडिट आउटफ्लो की जानकारी के लिए 19 सितंबर को PSU बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगी.

– इससे पहले इकोनॉमी को बूस्‍ट देने के लिए निर्मला सीतारमण दो बार प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर चुकी हैं.

जीएसटी काउंसिल की बैठक से भी उम्‍मीद

इस बीच, 20 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है. इस बैठक में कार से लेकर बिस्कुट जैसे उत्पादों पर जीएसटी कटौती की उम्‍मीद की जा रही है. इसके साथ ही काउंसिल राजस्व की स्थिति को भी ध्यान में रखेगी क्योंकि जीएसटी दरों में कटौती का सीधा असर राज्यों की आय पर होगा. बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर छह साल के निचले स्तर 5 फीसदी पर आ गई है.

किस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में क्‍या राहत मिली?

30 अगस्त : इस दिन निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकिंग सेक्‍टर को लेकर कई बड़े फैसले लिए. इस दौरान उन्‍होंने 10 सरकारी बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की. जिन बैंकों का विलय हो रहा है उनमें पंजाब नेशनल बैंक-यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक शामिल हैं. इसी तरह केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा. इस विलय के बाद देश में 12 PSBs बैंक रह जाएंगे. इससे पहले साल 2017 में पब्‍लिक सेक्‍टर के 27 बैंक थे.

23 अगस्‍त :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्‍त को भी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इकोनॉमी से जुड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने विदेशी निवेशकों पर लगने वाले अतिरिक्‍त सरचार्ज को हटा दिया. वहीं बैंकों को जल्द ही 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराने की जानकारी दी थी.

ऑटो इंडस्‍ट्री को बूस्‍ट देने के लिए कहा कि 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य कर दिया गया. इसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पर राहत दी गई. प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंक अब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को देंगे. इसका असर ये होगा कि ग्राहकों को अब होम और ऑटो लोन सस्ते मिलेंगे. GST के मोर्चे पर रिफंड में देरी से पैसों की कमी झेलने वाले कारोबारियों को राहत दी गई. अब जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा.