एयूएस को भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्वामित्व योजना के तहत 4 राज्यों के गांवों की मैपिंग के लिए 80 ड्रोन की तैनाती का कॉन्ट्रैक्ट मिला

केंद्र सरकार के तहत चलाई जाने वाली स्वामित्व योजना ग्राम स्वराज हासिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इससे भारत के 6.62 लाख गांवों में प्रॉपर्टी का स्पष्ट स्वामित्व निर्धारित कर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

बेंगलुरु : संपूर्ण ड्रोन सोल्यूशन मुहैया कराने वाली प्रमुख कंपनी एयूएस (आरव अनमैन्ड सिस्टम) ने भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत 4 राज्यों में ड्रोन की तैनाती का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। कंपनी ने प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया, स्वामित्व, के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में 80 अतिरिक्त ड्रोन की तैनाती के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी के क्षेत्र में प्रॉपर्टी का स्पष्ट स्वामित्व तय करने में प्लॉट की मैपिंग की जाती है। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को उनके भू-अधिकारों के रेकॉर्ड देने के लिए कानूनी स्वामित्व कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल डीड) जारी की जाती है। इसस पहले एयूएस ने पिछले साल 3 अलग-अलग राज्यों को 15 ड्रोन की तैनाती का कॉन्ट्रैक्ट जीता था।

इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रॉपर्टीज के मौद्रिकरण की सुविधा दी जाती है। बैंक से लोन लेने में सक्षम बनाया जाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़े में कमी आ जाती है और संपूर्ण रूप से ग्रामीण विकास की योजना बनाने में मदद मिलती है। यह सच्चे मायनों में ग्राम स्वराज को हासिल करने की दिशा में कदम होगा। इससे भारत के गांव आत्मनिर्भर बनेंगे।

एयूएस के सीओ और संस्थापक विपुल सिंह ने प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट मिलने पर कहा, “एयूएस इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को हासिल करने में गौरवान्वित और उत्साहित महसूस कर रहा है। इसमें गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार देने के लिए भूमि रेकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का सरकार का सपना साकार करने में मदद करेगी। इस योजना से जहां ग्रामीणों को अपनी संपत्ति से पैसा कमाने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण स्तर पर प्रॉपर्टी के झगड़ों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। मौजूदा समय और भविष्य के लिए भूमि का सटीक रेकॉर्ड बनाने में मदद मिलेगी। हमने अब तक उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के 5000 से ज्यादा गांवों में पिछले 9 महीनों में ड्रोन की तैनाती का काम पूरा कर लिया है। अगले कुछ महीनों में हमारे करीब 100 ड्रोन गांव में काम करने लगेंगे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग हमारे साथ नजदीकी सहयोग से काम कर कर रहा है। हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बेहद आभारी है कि उन्होंने इस परियोजना के लिए हमारा चुनाव किया। एक कंपनी के तौर पर हमें इस तरह के बड़े पैमाने की प्रभावशाली परियोजना के लिए सटीक, इंटेलिजेंट और लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम सोल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। हमारा मिशन अपने इन सोल्यूशंस से अगले 3 साल में 1 बिलियन लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालना है।”

पिछले 3 सालों में, एयूएस ने अलग-अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए 40 लाख एकड़ से ज्यादा का क्षेत्र कवर किया है। कंपनी ने विभिन्न सरकारी विभागों और निजी उद्यमों जैसे टाटा स्टील और हिंडाल्को की कई गंभीर समस्याओं का समाधान किया है।