– कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर का सात दिवस का वेतन कटा, खण्ड कॉर्डिनेटर को नोटिस
आम सभा, गुना : कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बीआरजीएफ, मनरेगा अभिसरण से स्वीकृत, आंगनबाडी भवन, स्टांप शुल्क से स्वीकृत पंचायत भवन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत किचन शेड, मां की बगिया, मनरेगा अभिसरण के कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों के कार्यो की समीक्षा, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, धारा 40 तथा 92 के प्रकरणों आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत निलेश परीख, एडिशनल सीईओ श्री शाक्यवार, ईईआरईएस दिलीप देशमुख, विभिन्न परियोजनाओं के परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, जनपद सीईओ, सहायक यंत्री तथा उपयंत्री मौजूद रहे।
कलेक्टर द्वारा सर्वप्रथम धारा 92 के तहत चल रहे प्रकरणों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि धारा 92 के तहत 114 प्रकरण चल रहे हैं। जिनमें 3.21 करोड़ की वसूली होना है। कलेक्टर ने सरपंच-सचिवों से वसूली पर धीमी प्रगति पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही करें। सभी को निश्चित तारीख देकर सुनवाई करें और सचिवों के निलंबन व सरपंचों को वसूली जमा न करने पर धारा 40 के तहत 6 साल के लिए निर्वाचन लड़ने से अयोग्य घोषित करें।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में मटेरियल और मजदूरी का 60-40 का रेश्यो संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में मनरेगा में प्रगति कम है, प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 पंचायत सचिव और जीआरएस के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यो में मशीनों का उपयोग कतई न हो। यदि मशीन लगाकर काम करने की शिकायत मिली तो संबंधित सब-इंजीनियर और एई जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने बडा़आमल्या में पोखर निर्माण की शिकायत पर सीईओ जिला पंचायत, ईईआरईएस, उपयंत्री आदि सहित स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अंतर्गत 29825 कार्य संचालित हैं। इनमें आरोन में 4588, बमोरी में 3129, चांचौडा 8458, गुना में 7816, राघौगढ में 5834 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
शालाओं में डायनिंग टेबल निर्माण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी 321 कार्य शीघ्र पूरे किए जायें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019-20 में 12648 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 11516 आवास पूर्णं कर लिये गये हैं। वर्ष 2020-21 में 10404 आवास के लक्ष्य के विरूद्ध 5491 आवास पूरे कर लिये गये हैं, शेष प्रगति पर हैं। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 2282 लक्ष्य के विरूद्ध 1236 आवासों को जियो टेग किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में कम प्रगति पर डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर श्री नरेश श्रीवास्तव का सात दिवस का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये। उन्होंने आरोन के खण्ड कॉर्डिनेटर के विरूद्ध भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 136 स्वच्छता परिसर स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 129 कार्य पूर्णं कर लिये गये हैं। कलेक्टर ने निर्देशदिए कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्रामीण समुदाय द्वारा इनका उपयोग हो। स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सीईओ जनपद बैंकों से संपर्क कर अधिक-से-अधिक समूहों को बैंक के माध्यम से लाभांवित कराने का काम करें। इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना आदि की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।