अयोध्या फैसले से पहले गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

– सभी राज्यों से चैकस रहते हुए सतर्कता बरतने का आग्रह

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के मद्देनजर सभी राज्यों से चैकस रहने को कहा है। यह जानकारी गृह मंत्रालय के सूत्रों ने दी है।

मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ अयोध्या मुद्दे को लेकर जल्द फैसला सुना सकती है। ये पीठ 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर विचार कर रही है जिसने विवादित भूमि को निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राम लल्ला के प्रतिनिधियों, बाल एकता के बीच समान रूप से बांटने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एमएचए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अयोध्या मामले में संभावित फैसले से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है।

कॉलेजों में बनाई गईं अस्थाई जेल

केंद्र और राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। फैसले से पहले सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में अलग अलग कॉलेज में 8 अस्थाई जेल तैयार की गई हैं। अयोध्या के भीतर आतंक विरोधी दस्ता, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और स्थानीय खुफिया इकाई को तैनात किया गया है।उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस व प्रशासन समेत हर क्षेत्र के अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी हैं। इसके अलावा एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजरें गड़ाए हैं। यहां कोई भी ऐसा पोस्ट जो हिंसा फैलाए उसे पाए जाने पर एनएसए के हवाले किया जाएगा। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिए स्पेशल टीम तैयार की है।