Dainik Aam Sabha
ब्रिटेन सरकार ने देश में शरणार्थियों के लिए सबसे बड़े स्तर पर नीति बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत अब शरणार्थियों की स्थिति स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होगी और स्थायी बसावट के लिए इंतजार का समय पांच साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया जाएगा। यह कदम आधुनिक समय में देश की शरणार्थी नीतियों में सबसे व्यापक सुधार माना जा रहा है।
सरकार का मकसद और प्रेरणा
लेबर पार्टी की सरकार ने यह कदम अवैध छोटे नावों से फ्रांस से आने वाले प्रवासियों पर कड़े नियंत्रण के लिए उठाया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से लोकप्रियता बढ़ाने वाले Reform UK पार्टी के प्रभाव को सीमित करना है, जिसने पिछले समय में प्रवास नीति को राष्ट्रीय एजेंडे का केंद्र बना दिया था। सरकार ने कहा कि इस नीति में डेनमार्क मॉडल से प्रेरणा ली गई है, जो यूरोप में सबसे सख्त प्रवास नीतियों वाला देश माना जाता है। वहां बढ़ती एंटी-इमिग्रेंट भावना के चलते कई देशों ने अपने नियमों को और कड़ा कर दिया है, हालांकि इस कदम की मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचना भी की गई है।
अब शरणार्थियों को मिलने वाला कर-आधारित समर्थन जैसे आवास और साप्ताहिक भत्ते केवल उन्हीं को मिलेगा जो काम कर रहे हैं या स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।
जिन शरणार्थियों के पास काम करने की क्षमता है लेकिन वे काम नहीं करना चाहते, या जो कानून तोड़ते हैं, उन्हें अब ये समर्थन नहीं मिलेगा। शरणार्थी की सुरक्षा की स्थिति नियमित समीक्षा के तहत अस्थायी होगी और यदि मूल देश को सुरक्षित माना गया, तो यह रद्द भी की जा सकती है।
वर्तमान में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन की प्रणाली काफी उदार मानी जाती है, जहां पांच साल बाद शरणार्थी स्वतः स्थायी निवास प्राप्त कर लेते हैं। अब इसे बदल दिया जाएगा।
समीक्षा और स्थायी बसावट का नया समय
होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा कि अब शरणार्थियों की स्थिति हर दो साल छह महीने में समीक्षा की जाएगी। स्थायी बसावट की प्रक्रिया को लंबा कर 20 साल कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को इस नीति के और विवरण साझा किए जाएंगे, जिसमें यूरोपीय मानवाधिकार संधि के अनुच्छेद 5 से संबंधित अपडेट भी शामिल होंगे।
सरकार का संदेश
शबाना महमूद ने कहा, “हमारा उद्देश्य उन लोगों को प्राथमिकता देना है जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। अब शरणार्थियों के लिए हमारा दृष्टिकोण समान अवसर, लेकिन जिम्मेदारी के साथ होगा।”
